वक्फ संशोधन विधेयक : असदुद्दीन ओवैसी बोले- बर्बाद करने को लाया जा रहा कानून, 'वक्फ बाय यूजर' हैं 95 प्रतिशत संपत्तियां

UPT | असदुद्दीन ओवैसी

Jan 21, 2025 18:26

असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और वही काम ये लोग कर रहे हैं। अगर वक्फ प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन पूरी तरह सर्वे के बाद होता है तो बताएं कि बिना सरकार की इजाजत के ये कैसे जारी हो गया?

Lucknow News : वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में राय-शुमारी की गई। जेपीसी के अध्यक्ष सांसद जगदंबिका पाल ने सदस्यों, धर्मगुरुओं के साथ शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रतिनिनिधियों से उनकी राय जानी और सुझावों पर गौर करने की बात कही। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं वक्फ को बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड की तुलना भू-माफिया से करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद में कानून पारित होने के बाद होता है। उन्होंने सीएम के बयान की निंदा की।

वक्फ संपत्तियों का नहीं हो रहा सही इस्तेमाल : जगदंबिका पाल
बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह कानून आम मुसलमानों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया अहम कदम होगा। लखनऊ में आज हमारी आखिरी बैठक है। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विभिन्न राज्यों में बैठक कर चुके हैं। उन्होंने आज लगभग हर रोज शिकायतें आती हैं कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई संपत्तियों का वक्फ होना था। लेकिन, बाद में कुछ और हो जाता है। पीलीभीत में पांच हजार एकड़ जमीन है। कहीं एक जमीन 70 हजार एकड़ की है। सरकार ने कहा है कि कमेटी बनाकर इसे कस्टीट्यूड करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा।

सरकार क्या गजट नोटिफिकेशन को करेगी रद्द
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन किसने जारी किया? सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। उत्तर प्रदेश में 95 प्रतिशत वक्फ संपत्तियां 'वक्फ बाय यूजर' हैं। ऐस में यदि आप 'वक्फ बाय यूजर' हटाते हैं, तो इन संपत्तियों का स्टेटस क्या होगा? क्या सरकार गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर देगी। करेंगे? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तव में वक्फ कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिये हैं और कुछ नहीं है। औवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसे लेकर सरकार के अधिकारी खुद सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट देेते हैं। इसके बाद इन संपत्तियों लेकर गजट नोटिफिकेशन किया जाता है।

जेपीसी अध्यक्ष से जल्दबाजी नहीं करने की अपील
उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और वही काम ये लोग कर रहे हैं। अगर वक्फ प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन पूरी तरह सर्वे के बाद होता है तो बताएं कि बिना सरकार की इजाजत के ये कैसे जारी हो गया? ओवैसी ने संभल की मस्जिद को लेकर कहा कि, एएसआई का स्मारक है और उसे स्मारक के 5 फीट के करीब आप पोस्ट बना रहे हैं। आखिरक इस पर एएसआई की इमारत के 100 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं होने का कानून क्यों नहीं लागू होता। औवैसी ने कहा कि जेपीसी अध्यक्ष से हमने गुजारिश की है कि जल्दबाजी मत करिए, पूरा समय दीजिए।

इन बिंदुओं पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि आखिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड में क्या कोई गैरहिंदू सदस्य बन सकता है? कहा जा रहा है कि कोई मुसलमान जो पांच साल तक इस्लाम फॉलो करेगा, वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। यानी पांच साल तक किसी और धर्म के स्थान को प्रॉपर्टी दे सकता है। लेकिन, मुसलमान को नहीं दे सकता है। मस्जिद, दरगाह को नहीं दे सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें कलेक्टर को ताकत दी जाएगी, ये किस तरह सही है, क्योंकि कलेक्टर तो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। किसी संपत्ति को लेकर शिकायत की जाती है कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है तो कलेक्टर जब तक जांच करेगी और जांच पूरी नहीं होती, तब तक वह वक्फ प्रापर्टी नहीं मानी जाएगी।

सरकार का वक्फ को लेकर व्यापक ढंग से सर्वे का दावा
बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि वक्फ को लेकर व्यापक ढंग से सर्वे किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक में वक्फ की संपत्तियों का कोई डाटा नहीं था। कोई आंकड़े नहीं थे। कितनी वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं और कितनी नहीं, कितनी संपत्ति ऐसी हैं, जो सरकारी है और उसे वक्फ की होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर सर्वे किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक में अच्छे माहौल में चर्चा हुई। 25 जनवरी के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठक से दिखे संतुष्ट
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने कहा कि हम लोगों को यहां अपने सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। जेपीसी के समक्ष कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, इसे बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष ने नोट किया, वहीं कई बिंदुओं पर हम लोगों की ओर जवाब मांगा गया है। अली जैदी ने कहा कि फिलहाल देखकर यही लगता है कि सकारात्मक रास्ते में जेपीसी की बैठक जा रही है और उम्मीद की जा रही कि आगे भी बेहतर होगा। उन्होंने कि जेपीसी के समक्ष डाटा को लेकर सवाल उठाया गया और इसके वेरीफाई होने के बारे में जानकारी की गई है। तकनीकी और विधिक बिंदुओं से जुड़े सवाल भी सदस्यों ने किए। अली जैदी ने कहा कि जो सुझाव लिए जा रहे हैं, उससे सकारात्मक उम्मीद है। वक्फ के डाटा को लेकर शासन ने तीन दिन का समय मांगा है। जेपीसी की वर्किंग पॉजिटिव दिखाई दे रही है।

वक्फ मुसलमान का अपना मजहबी मामला : खालिद रशीद फरंगी महली
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि बैठक में जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ मुसलमान का अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे नमाज, रोजा, जकात आदित की अहमियत होती है, वैसे ही वक्फ की अहमियत है। लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाए जो हमारी शरीयश्त के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है कि यह जो रिकमेंडेशन है, उसे शामिल किया जाए। वक्फ मुसलमान की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। हमारे पूवर्जों ने पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया, ऐसा नहीं कि दूसरे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बनाया गया है।

एमेंडमेंट से आम मुसलमानों का होगा विकास : दानिश अंसारी
प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ एमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम समाज के लिए बेहद अहम है। वक्फ की संपत्तियों की प्रॉपर्ली ऑडिटिंग होना चाहिए। वक्फ में ट्रांसपेरेंसी और रेवेन्यू मॉडल जनरेट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़े मुसलमानों को वक्फ का लाभ मिलना चाहिए। पिछड़े मुसलमानों का सशक्तीकरण मोदी सरकार की मूल भावना है। जेपीसी को लेकर सकारात्मक माहौल है। एमेंडमेंट के माध्यम से आम मुसलमानों का विकास होगा।

सांसद इमरान मसूद ने साधा निशाना
जेपीसी बैठक से निकले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। सबके रिप्रेजेंटेशन पर गौर और फिक्र करना जरूरी है। सरकार को बहुत जल्दी है, जो स्थितियां बन रही हैं, वह अच्छी नहीं हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीते दिनों की गई टिप्पणी पर कहा कि मुख्यमंत्री के नीचे कोई माफिया बोर्ड चल रहा है तो वह खुद जवाब दें।

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