दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर मिलेगा एक्सटेंशन? उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों में बस यही एक सवाल, जल्दी मिलेगा जवाब

Google Image | दुर्गा शंकर मिश्रा और योगी आदित्यनाथ

Dec 30, 2023 19:28

क्या 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में एक और विस्तार मिलेगा...

Short Highlights
  • क्या नए साल में राज्य को एक नया मुख्य सचिव मिलेगा?
  • यूपी की ब्यूरोक्रेसी भी इस फैसले का इन्तजार कर रही है।
  • क्या 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में एक और विस्तार मिलेगा।
Lucknow News : आजकल उत्तर प्रदेश के सत्ता गलियारों में एक सवाल हर किसी की जबान पर हैं। क्या 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में एक और विस्तार मिलेगा। क्या नए साल में राज्य को एक नया मुख्य सचिव मिलेगा? इस सवाल का जवाब अगले एक या दो दिन में मिल सकता है। हर किसी को राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा का इंतजार है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी भी इस फैसले का इन्तजार कर रही है।

फिलहाल दिल्ली में हैं मुख्य सचिव
दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली गए हुए हैं। रविववार यानि 31 दिसंबर को उनका दूसरा विस्तारित कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस बीच कई वरिष्ठ आईएएस अफसर अगला मुख्य सचिव बनने की रेस में शामिल हैं, लेकिन फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सारे अधिकारी इस सवाल पर टाल-मटोल कर रहे हैं।

रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बने मुख्य सचिव
दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र में आवास और शहरी विकास सचिव के रूप में तैनात थे। डीएस मिश्रा को 29 दिसंबर 2021 को गृह राज्य उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया था। उसी दिन उन्हें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि, वह इस नियुक्ति से महज दो दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। राज्य सरकार ने यह कदम अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत उठाया था। तत्कालीन मुख्य सचिव आरके तिवारी को पद से हटा दिया गया था। उस वक्त मुख्य सचिव के रूप में मिश्रा की नियुक्ति लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि यह देश में अपनी तरह का पहला मामला माना जाता है, जहां एक आईएएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति से महज दो दिन पहले मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। एक साल बाद सरकार ने उन्हें फिर से छह महीने नहीं बल्कि पूरे एक साल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक दूसरा एक्सटेंशन दे दिया था।

तीसरा विस्तार मिलना लगभग तय
उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में इस शीर्ष पद की दौड़ में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि मिश्रा को लगातार तीसरा विस्तार मिल सकता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, "इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि डीएस मिश्रा को मुख्य सचिव के रूप में तीसरा विस्तार मिल सकता है। संभवतः लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगले छह महीने के लिए यह विस्तार दिया जाएगा। दरअसल, लोकसभा चुनाव केवल चार महीने दूर हैं।"

आश्वस्त नजर आ रहे हैं मिश्रा
इस अफसर ने आगे कहा, "यह तर्कसंगत है, क्योंकि जब राम मंदिर निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चुनाव से पहले होने वाली हैं तो सरकार के लिए शीर्ष स्तर पर बदलाव करना उचित नहीं है।" उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रह चुके अन्य रिटायर आईएएस अधिकारी ने कहा, "अगर दिल्ली में मुख्य सचिवों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दुर्गा शंकर मिश्रा बेहद आश्वस्त हैं। उनकी बॉडी लेंग्वेज को देखा जाए तो डीएस मिश्रा को एक और विस्तार मिलने की संभावना है। वह आत्मविश्वासी और संयमित लग रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के नाम पर अब तक विचार भी शुरू नहीं किया है।"

मनोज सिंह उत्तराधिकार के दावेदार
आपको बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि यदि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं मिला तो मनोज सिंह को मुख्य सचिव बनने का मौका मिल सकता है। अगर मिश्रा को छह महीने के लिए विस्तार मिलता है तो कई आईएएस अधिकारियों की मुख्य सचिव बनने की उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी। क्योंकि, मनोज सिंह को छोड़कर उनमें से अधिकांश तब तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

छह महीने में रिटायर होंगे सीनियर आईएएस
उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में अगले छह महीनों में महेश कुमार गुप्ता, लीना नंदन, हेमंत राव, राधा एस चौहान, अमित मोहन प्रसाद, कल्पना अवस्थी, अनीता सिंह और सुधीर गर्ग शामिल हैं। यह सारे 1987-1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मनोज कुमार सिंह जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। जबकि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंघल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वह अप्रैल 2025 तक सेवा में रहेंगे।

तीसरे विस्तार पर शुरू हुआ विवाद
दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार विवादों में रहा है। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में कई कानूनी आधार बताते हुए उनके विस्तार को चुनौती दी। याचिका में 31 दिसंबर 2023 से आगे मिश्रा को तीसरा संभावित विस्तार देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई।  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी उपाय के लिए पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया है या नहीं, यह अभी जानकारी में नहीं है।

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