उपचुनाव से पहले CM योगी की PM मोदी संग बैठक : 69,000 शिक्षक भर्ती के अटके मामले पर चर्चा, ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश?

UPT | उपचुनाव से पहले CM योगी की PM मोदी संग बैठक

Nov 04, 2024 15:27

उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में लंबे समय से अटके 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा की गई...

New Delhi : उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में लंबे समय से अटके 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा की गई, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बैठक लगभग एक घंटे तक चली, जिसमें इस मामले का जल्द समाधान निकालने पर विचार किया गया, ताकि उपचुनाव से पहले इस अहम मुद्दे पर पार्टी का पक्ष मजबूत हो सके।

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शिक्षक भर्ती विवाद को उपचुनाव से पहले हल करने पर जोर
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे का राजनीतिक हल निकालने पर भी विचार-विमर्श किया। बीजेपी के लिए उपचुनाव की 9 सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं, खासकर तब जब विपक्ष ने हाल ही में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने की अफवाहों से बीजेपी को नुकसान हुआ था, और अब पार्टी ओबीसी वोट बैंक को सकारात्मक संदेश देने के प्रयास में जुटी है। इस बैठक के जरिए बीजेपी उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का हल निकालने का इरादा रखती है, ताकि ओबीसी समुदाय और अन्य उम्मीदवारों के प्रति पार्टी का भरोसा बरकरार रखा जा सके।



ओबीसी समुदाय को साधने के लिए भाजपा सुलझाना चाहती है मुद्दे
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का पालन न होने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीजेपी के लिए यह मामला विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह शिक्षकों और ओबीसी समुदाय से जुड़े उम्मीदवारों की अपेक्षाओं को संबोधित करता है। पार्टी का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आए, जिससे विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रभाव कम हो सके।

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अनुप्रिया पटेल ने भी उठाई थी आवाज
इस मामले पर अपना दल (एस) की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी लोकसभा चुनाव के बाद आवाज उठाई थी। उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करने की बात कही थी। भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों ने कई नेताओं का घेराव किया था और नई सूची जारी करने की मांग की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुरानी सूची में शामिल अधिकारियों को हटाकर नए अफसरों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

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