बम धमकियों के बीच सरकार ने जारी की एडवाइजरी : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी मदद, विशेष शाखा होगी स्थापित

UPT | सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Oct 26, 2024 21:30

बम धमकियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़ी एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने एक्स, मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म से सहयोग मांगा है और उन्हें आईटी नियम 2021 के तहत तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Short Highlights
  • बम धमकियों के बीच आई एडवाइजरी
  • सरकार ने जारी की एडवाइजरी
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी मदद
New Delhi : बम धमकियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़ी एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने एक्स, मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म से सहयोग मांगा है और उन्हें आईटी नियम 2021 के तहत तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पिछले 13 हफ्तों में 300 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम की धमकियां मिली हैं, जिनमें सबसे ताजा मामला 33 भारतीय एयरलाइंस को मिली धमकियों का है। इन फर्जी धमकियों के कारण एविएशन मंत्रालय को 600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

साइबर कमांडो की विशेष शाखा स्थापित होगी
इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को साइबर कमांडो की विशेष शाखा स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह पहल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की गई है, जिन्होंने जनवरी 2023 और 2024 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में इस विशेष विंग के गठन का सुझाव दिया था। मंत्रालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो की भर्ती करना है, जो राज्य पुलिस संगठनों में एकीकृत होंगे और राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कार्य करेंगे।



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश
आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसी गलत सूचनाओं को तुरंत हटाना होगा जो राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दी गई छूट उन मध्यस्थों पर लागू नहीं होगी जो अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं। ऐसे मामलों में वे आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा
सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार झूठी बम धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। अधिकांश धमकियां वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या डार्क वेब ब्राउज़र का उपयोग करके बनाए गए सोशल मीडिया खातों से दी गई हैं, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस चुनौती से निपटने के लिए साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

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