इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने तलाक और गुजारा भत्ता देने के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार मामला 9 अदालत की ओर से पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है।
Apr 06, 2024 20:51
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने तलाक और गुजारा भत्ता देने के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार मामला 9 अदालत की ओर से पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है।
गौतमबुद्धनगर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार मामला 9 अदालत की ओर से पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपयेगु जारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है
आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी ने गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिए हैं। तो बाद में उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ते की मांग करने का हक नहीं है।
कोर्ट ने पति की याचिका मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।