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यूपी@7 : यूपी विधानसभा में लव जिहाद विधेयक पास, पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

UP Latest News : उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया विधेयक विधानसभा में मंगलवार को पास हो गया। यूपी ऐसा कानून बनाने वाला दसवां राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें...

यूपी विधानसभा में लव जिहाद विधेयक पास
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया विधेयक विधानसभा में मंगलवार को पास हो गया। यूपी ऐसा कानून बनाने वाला दसवां राज्य है। यह नया विधेयक धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने, विदेशी फंडिंग पर अंकुश लगाने, और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 12209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करते हुए इसके अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में विभिन्न मदों को लेकर मांग की गई है।  राजस्व लेखे व्यय 4227.94 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपए है। 
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शिवपाल यादव ने सीएम योगी को चेताया
 यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता शिवपाल यादव के संवाद को लेकर कई बार ठहाके लगे। सीएम योगी ने जहां शिवपाल यादव को उनके भतीजे अखिलेश यादव से गच्चा मिलने की बात कही तो शिवपाल यादव ने उन पर ही गच्चा देने का आरोप लगा दिया। यहां तक की आने वाले समय में डिप्टी सीएम से उन्हें गच्चा मिलने की बात कही। 
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लोकसभा में अखिलेश का केंद्र पर हमला
 समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज संसद में केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यादव ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वास्तव में सब कुछ अच्छा होता तो चुनाव परिणाम भी अच्छे आते।
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महिला-यौन उत्पीड़न पर सीएम योगी बोले
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महिला व बच्चों पर होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई के आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और ऐसे प्रकरणों में सजा देने में देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थाना है। उन्होंने 'लड़के हैं गलती कर जाते हैं' का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। 
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पूर्व विधायक राम कृपाल को 7 साल की सजा
प्रयागराज के कोरांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम कृपाल कोल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर विद्यालय के कागजात की कूट रचना एवं धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने अभियोजन एवं आरोपी पूर्व विधायक के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने तथा सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। 
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अयोध्या में मस्जिद की जमीन पर विवाद 
 राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अयोध्या में आवंटित की गई जमीन पर मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित करने की परियोजना के क्रियान्वयन में एक नई कानूनी अड़चन उत्पन्न हो गई है। दिल्ली की एक महिला ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर उसका मालिकाना हक है।
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दिल्ली हादसे के बाद जागी सरकारी मशीनरी
दिल्ली कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह अपने आप में अनोखी घटना सामने आई है। तीन छात्रों की मौत के बाद कानपुर की सरकारी मशीनरी भी हरकत में आ गई है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने शहर के सभी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। नक्शे को लेकर मानकों का सत्यापन होगा। इसके साथ ही पूरी जांच कराई जाएगी।
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सीएम योगी ने मनु भाकर-सरबजोत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक-2024 में पदक जीतने पर शूटर सरबजोत सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है।  उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। सीएम योगी ने इससे पहले भी मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी थी।
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जौनपुर में पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव 
जौनपुर में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जिले की सीमावर्ती पुलिस चौकियों से 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। यह कार्रवाई बलिया जिले में हाल ही में सामने आए अवैध वसूली के मामले के मद्देनजर की गई है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजयपाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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