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उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

औद्योगिक वन स्थापित कर रहा यूपीसीडा 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शनिवार को प्रदेश भर में सभी विभागों ने 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ' अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने भी अपने औद्योगिक क्षेत्रों में पौधरोपण किया। यूपीसीडा अपनी नई पहल के माध्यम से औद्योगिक विकास के साथ-साथ अब पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक वन की भी स्थापना कर रहा है। यूपीसीडा ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों में 1,80,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि यूपीसीडा ने 42,000 एकड़ से अधिक में औद्योगिक क्षेत्रों, टाउनशिप्स और औद्योगिक पार्कों को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
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ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होगा सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय
उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग और जल संसाधन मंत्रालय अब ऑनलाइन वेब पोर्टल आधारित सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी निर्धारण के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें केवल यूपीएलसी से पहले से इंपैनल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसियां ही भाग ले सकेंगी और इन्हें सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी (बी तथा सी) के अंतर्गत काम सौंपा जाएगा। प्रदेश में सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वाद निस्तारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ-साथ परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए योगी सरकार ये फ्रेमवर्क बनाने जा रही है।
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ऑनलाइन अनुमति लेकर खेतों से कर सकेंगे 100 घन मीटर मिट्टी का खनन
आम लोगों और किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन किए जाने के संबंध में योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। अब ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी खुद के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन 100 घन मीटर से अधिक के खनन और परिवहन के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। किसी भी दशा में प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर दूसरे प्रदेश में परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने तहसील और थानों से इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। दरअसल, शासन के संज्ञान में लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि लोग अपने निजी काम व सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी खुदाई कर ले जाने पर पुलिस व प्रशासन के द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है।
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रविवार से पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने-आने वाली 48 ट्रेनें निरस्त रहेंगी
रोजा जंक्शन पर आगामी मेगा ब्लॉक के कारण रविवार से ट्रेनों के निरस्त होने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यह ब्लॉक छह अगस्त तक पूर्वांचल और बिहार से जाने-आने वाली ट्रेनों पर प्रभाव डालेगा। रोजा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग और अन्य कार्यों के दौरान इस मेगा ब्लॉक के तहत अगले सप्ताह तक आठ ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके बाद, सात अगस्त तक कुल में 48 ट्रेनें निरस्त की जाएगी। इस अवधि में 11 ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर रूट बदलकर चलाया जाएगा। ऐसे में यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें। 
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वाराणसी में गंगा संरक्षण का नया अध्याय
वाराणसी शहर में गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत, पहली बार गंगा नदी के पूर्वी तट पर एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अमृत 2.0 योजना के तहत किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 96.63 करोड़ रुपये है। 26.89 किलोमीटर लंबा नया सीवर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। कोदोपुर में 5 एकड़ भूमि पर 7 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का एसटीपी बनेगा। इससे सूजाबाद, डोमरी और रामनगर के लगभग 2 लाख निवासियों को लाभ होगा। घरेलू सीवर कनेक्शन भी इस नेटवर्क से जोड़े जाएंगे।
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पीलीभीत में नया इंडस्ट्रियल हब
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। ब्रिटिश कंपनी ए बी मौरी ने घोषणा की है कि वह यहां एशिया की सबसे बड़ी खमीर फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने बताया कि इस विशाल परियोजना में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला, जो प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है, लंबे समय से औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहा था। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद, अब इस समस्या का समाधान निकलता दिख रहा है। राज्य सरकार ने लगभग 1200 एकड़ भूमि पर एक विशाल इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। 
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