मंडलायुक्त ने की नगर निकायों की मंडलीय बैठक : विकास योजनाओं की गहन समीक्षा कर निर्देश दिए

UPT | आयुक्त सभागार में नगर निकायों की मण्डलीय समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारी।

Aug 31, 2024 00:38

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी नगर निगम सीमा में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जहां पक्की सड़कें, साइड पटरी न बनी हो...

Agra News : मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्त सभागार में नगर निकायों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगरा मंडल के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाओं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2024-25 के वित्तीय वर्ष की योजनाओं को गति देना और पिछले वर्ष की योजनाओं की प्रगति को परखना था।

आगरा की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की समीक्षा
बैठक की शुरुआत आगरा जिले की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाओं की समीक्षा से हुई। इसमें नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, बाह, अछनेरा और एत्मादपुर की योजनाओं पर चर्चा की गई। यह अवगत कराया गया कि इन क्षेत्रों में प्रवेश द्वार, मॉडल रोड, पिंक शौचालय, कान्हा गौशाला, तालाब और सड़क जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं। हालांकि, कुछ नगर पंचायतों जैसे कि दयालबाग और स्वामीबाग ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, जिस पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रोसेसिंग फैसिलिटी और वंदन योजना पर चर्चा
प्रोसेसिंग फैसिलिटी की समीक्षा में पाया गया कि फतेहाबाद को छोड़कर अन्य सभी नगर निकायों में मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर क्रियाशील हैं। फतेहाबाद में सिविल वर्क पूरा हो चुका है और मशीनरी स्थापित की जा रही है। मंडलायुक्त ने 15 सितंबर से सेंटर को क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। वंदन योजना के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद के प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजे जा चुके हैं, जबकि सीएम वैश्विक नगरोदय योजना में सभी निकायों से कार्ययोजनाएं तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

जलनिकासी और उपवन योजना पर जोर
मंडलायुक्त ने जलनिकासी की योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि इस वर्ष के मानसून में जिन क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या उत्पन्न हुई है, उन्हें कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जलनिकासी की समस्या पुनः उत्पन्न होती है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उपवन योजना के अंतर्गत किसी भी निकाय द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार न करने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताई और सभी निकायों से कम से कम एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

आगरा नगर निगम की कार्ययोजनाएं
आगरा नगर निगम के नगरायुक्त द्वारा बताया गया कि सड़क, साइड पटरी और पार्क से संबंधित लगभग 157 करोड़ रुपये के 170 कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से 67 करोड़ रुपये की योजनाओं की निविदा स्वीकृत हो चुकी है। जलनिकासी के लिए 60 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उपवन योजना के लिए सिकन्दरा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और इस पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मण्डलायुक्त ने छावनी बोर्ड की लीगेसी साइट से सॉलिड वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मथुरा नगर निगम और अन्य निकायों की समीक्षा
मथुरा नगर निगम के नगरायुक्त ने अवगत कराया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के तहत प्रतिदिन 350 टन कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है, जिसे लैण्डफिल साइट पर डाला जा रहा है। इस साइट को सीएसआर के सहयोग से तैयार किया गया है और यह आगामी माह से पूर्ण क्रियाशील हो जाएगी। प्रोसेसिंग फैसिलिटी के अंतर्गत 5 में से 3 एमआरएफ सेंटर क्रियाशील हैं और शेष 2 सेंटर को भी जल्द क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए गए। नगरोदय, नगर सृजन और सीएम ग्रिड योजनाओं में करोड़ों रुपये के प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। मथुरा में जलनिकासी की समस्या को हल करने के लिए भूतेश्वर रोड का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

मण्डलायुक्त ने एनएचएआई की सर्विस रोड पर होने वाले भीषण जलभराव की समस्या के निस्तारण के लिए भी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मथुरा जनपद के अन्य निकायों जैसे कोसीकलां, महावन और बाजना से संबंधित कुल 8 प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। शेष निकायों से भी जल्द प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, मथुरा में जहां भी श्रद्धालु दर्शन हेतु जाते हैं, वहां स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए वाटर कियोस्क या वाटर एटीएम लगाने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं।

एमआरएफ सेंटर को 15 सितंबर तक क्रियाशील बनाने के निर्देश
फिरोजाबाद जनपद से 7 निकायों ने अपने कार्ययोजना प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं, लेकिन जसराना और फरिहा के प्रस्ताव अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, जिस पर मण्डलायुक्त ने तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए। प्रोसेसिंग फैसिलिटी में सिरसागंज, जसराना और फरिहा में बने एमआरएफ सेंटर को 15 सितंबर तक क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए गए। वंदन, वैश्विक नगरोदय, नगर सृजन और जलनिकासी योजनाओं में कोई भी प्रस्ताव तैयार न करने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।

मैनपुरी जनपद में प्रोसेसिंग फैसिलिटी में एक भी एमआरएफ सेंटर क्रियाशील नहीं है जबकि 7 सेंटरों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। वंदन योजना में केवल मैनपुरी और भोगांव के ही प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। नगर सृजन योजना में सिर्फ बरनाहल से प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगरोदय योजना में सभी निकायों की कार्ययोजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं, जिससे मण्डलायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया और मैनपुरी अपर जिलाधिकारी को भी चेतावनी जारी की।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 और ओडीएफ प्लस रैंकिंग पर विशेष ध्यान दिया गया
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की समीक्षा में ओडीएफ प्लस प्लस रैंकिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। आगरा में शमशाबाद, दयालबाग और स्वामीबाग, फिरोजाबाद में टूंडला और मथुरा में गोकुल को ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में रखा गया है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि चारों जनपदों में जो भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में नहीं हैं, उन्हें 10 सितंबर तक इस श्रेणी में लाने के लिए सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया जाए।
आखिरी निर्देश और चेतावनी

बैठक के अंत में मण्डलायुक्त ने सभी नगर निकायों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी निकाय अपने कार्ययोजना प्रस्तावों को तैयार नहीं कर पाए हैं, वे एक सप्ताह के अंदर उन्हें शासन को भेजना सुनिश्चित करें। सभी निकायों को अपनी कार्ययोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ पुरानी कार्ययोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और धनराशि की मांग सहित समेकित सूची भी भेजने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए, मण्डलायुक्त ने जोर दिया कि किसी भी नगर निगम सीमा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचना चाहिए जहां पक्की सड़कों और साइड पटरी का निर्माण न हुआ हो। सभी वार्डों और शौचालयों की समुचित सफाई कराई जाए और नगर निगम द्वारा नगर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए किए गए विशेष कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाए। अंत में, सफाई, मशीनरी और स्प्रिंकलर से संबंधित आवश्यकताओं के प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।

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