मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एंपावर्ड कमेटी ने स्पष्ट तौर पर अपने प्रस्ताव में लिखा है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड नई पांचों कंपनियों को दो वर्षों के लिए विद्युत नियामक आयोग की निर्धारित बल्क सप्लाई टैरिफ (बीएसटी) पर बिजली देगा। यानी प्रदेश की नई बनने वाली निजी घरानों की कंपनियां सब्सिडी भी पाएंंगी।