यूपीपीसीएल निजीकरण : पूर्वांचल-दक्षिणांचल में दलित-ओबीसी अभियंताओं की जानबूझकर अधिक तैनाती, अब आरक्षण छीनने की साजिश

UPT | यूपीपीसीएल में निजीकरण और आरक्षण के विरोध में लड़ाई हुई तेज

Dec 04, 2024 19:43

एसोसिएशन को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का भी समर्थन मिल गया है। यह समिति प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के लगभग आठ लाख आरक्षण समर्थक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। समिति ने स्पष्ट किया कि निजीकरण के किसी भी मॉडल पर चर्चा तभी संभव है जब उसमें आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और आरक्षण के मुद्दों पर अपनी लड़ाई तेज कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ वह 'करो या मरो' की तर्ज पर संघर्ष करेंगे। संगठन का यह भी आरोप है कि निजीकरण की प्रक्रिया के जरिए दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के हितों को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है।

यूपीपीसीएल पहले से कर रहा आरक्षित अभियंताओं को निशाना बनाने की तैयारी
बुधवार को एसोसिएशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सदस्यों से चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत दिए जाने पर गहन मंथन किया गया। संगठन ने दक्षिणांचल व पूर्वाचल में ज्यादा से ज्यादा दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को चुन-चुन के तैनात करने पर भी सवाल उठाया। एसोसिएशन ने कहा कि इसका मतलब प्रबंधन पहले से ही तय कर चुका था कि दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को इन दोनों कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा तैनात करना है, ताकि निजीकरण के माध्यम से उनके अधिकार छीन लिए जाएं।



आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का समर्थन
एसोसिएशन को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का भी समर्थन मिल गया है। यह समिति प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के लगभग आठ लाख आरक्षण समर्थक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। समिति ने स्पष्ट किया कि निजीकरण के किसी भी मॉडल पर चर्चा तभी संभव है जब उसमें आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। समिति ने आंदोलन को पूरी तरह समर्थन देने की बात कही और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों को भी आंदोलन में शामिल करने की घोषणा की।

जारी रहेगा आरक्षण बचाओ-विभाग बचाओ अभियान
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा महासचिव अनिल कुमार सचिव आरपीकेन, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद और विनय कुमार ने कहा कि पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का आरक्षण बचाओ-विभाग बचाओ अभियान लगातार चलता रहेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकातें इसी तरह चलती रहेंगी, जिससे माहौल बनाया सके।  

निजीकरण प्रदेश और उपभोक्ताओं दोनों के हित में नहीं
संगठन ने यूपीपीसीएल प्रबंधन से गुजारिश की, कि उसके सदस्य संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठा रहे हैं और साथ ही विद्युत आपूर्ति बनाने में भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में संगठन की मांगों को प्रबंधन व सरकार मान लेना चाहिए, जिससे आपस का टकराव खत्म हो। एसोसिएशन ने कहा कि निजीकरण प्रदेश और यहां के उपभोक्ताओं दोनों के हित में नहीं है। निजीकरण के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी और ऊर्जा संगठन किसी भी हालत में चुप बैठने वाले नहीं हैं। पहले प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण छीन गया और अब आरक्षण ही छीना जा रहा है। ऐसे में दलित व पिछड़े वर्ग के कार्मिकों के पास खोने के अलावा पाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।

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