उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाना होगा महंगा : नए साल से लगेगा ग्रीन सेस, प्राइवेट गाड़ियों को देना होगा ज्यादा टोल

UPT | कार से प्रवेश करने पर पर्यटकों को ग्रीन सेस देना होगा

Dec 10, 2024 14:03

यह नया कर विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू होगा। ग्रीन सेस के तहत प्राइवेट गाड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना होगा, जो कि वर्तमान में नहीं है।

Uttarakhand News : उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। नए साल से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली प्राइवेट गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा, जिससे यात्रा खर्च बढ़ जाएगा। 

UP, NCR  की गाड़ियों पर लागू होगा नया ग्रीन सेस
उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो नए साल 2025 से लागू होगा। राज्य में प्रवेश करने वाली प्राइवेट गाड़ियों पर एक नया ग्रीन सेस (पर्यावरण कर) लागू किया जाएगा। यह नया कर विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू होगा। ग्रीन सेस के तहत प्राइवेट गाड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना होगा, जो कि वर्तमान में नहीं है।

इस निर्णय से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। यात्रा खर्च बढ़ने से यात्रियों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे, जो कि उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।

कार्यान्वयन की योजना
परिवहन विभाग ने इस नए कर को लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। राज्य के 20 विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर एनपीआर कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन कर वसूली का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग दो से तीन महीने का समय लग सकता है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और कई कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है।

उद्देश्य और लाभ
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विकास में योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि हर साल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक और यात्री आते हैं, और इस नए कर से उनका भी राज्य के विकास में योगदान होगा।

छूट प्राप्त वाहन 
कई प्रकार के वाहनों को इस नए ग्रीन सेस से छूट दी गई है, जिनमें शामिल हैं:
  • दो पहिया वाहन
  • सरकारी वाहन
  • कृषि संबंधी मशीनें (ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर)
  • आपातकालीन वाहन (एंबुलेंस, फायर टेंडर)
  • पारिस्थितिक अनुकूल वाहन (इलेक्ट्रिक, सोलर, हाइब्रिड, सीएनजी)
  • सैन्य वाहन
यात्रियों की होगी जेब ढीली
उत्तराखंड सरकार का कहना है कि ग्रीन सेस के तहत जमा किए गए पैसे का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और यातायात सुरक्षा के लिए किया जाएगा। हालांकि, यह निर्णय उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। यात्रा खर्च बढ़ने से यात्रियों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे, जो कि उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।

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