केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) नियम, 2010 में एक बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य सरकारों को अधिकार मिल गया है कि वे कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित कर सकें और अगर वे असफल होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा...