उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

UPT | मॉर्निंग बुलेटिन।

Nov 30, 2024 06:00

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

यूपी के स्वास्थ्य महकमे में बड़ा फेरबदल
योगी सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में कई बड़े फेरबदल किए हैं। डॉ. रतन पाल सिंह को महानिदेशक (स्वास्थ्य) नियुक्त किया गया है। अभी तक वह महानिदेशक परिवार कल्याण के पद पर नियुक्त थे। जबकि डॉ. सुषमा सिंह को महानिदेशक (परिवार कल्याण) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉ. पवन कुमार को महानिदेशक (प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य) नियुक्त किया गया है। जबकि डॉ. सुशील प्रकाश को बलरामपुर अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। 
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न्यू नोएडा और यमुना सिटी के लिए दो एडीएम (एलए) की तैनाती
उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर के औद्योगिक विकास को गति देने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो एडीएम (एलए) की नियुक्ति की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे न्यू नोएडा और यमुना सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु और तेज करना है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लंबे समय से तैनात विशेष कार्याधिकारी और जनरल मैनेजर राजेश कुमार सिंह को एडीएम (एलए), गौतमबुद्ध नगर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
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प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे मील बजट में बढ़ोतरी
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और पोषणयुक्त आहार देने के लिए मिड-डे मील योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। पीएम पोषण योजना के तहत लंबे समय बाद इस धनराशि में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बच्चों को मिलने वाला भोजन अधिक पौष्टिक हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के आहार बजट में प्रति छात्र 72 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए यह बढ़ोतरी 1 रुपये 12 पैसे की है। 
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दलहन-तिलहन की खेती में यूपी बनेगा आत्मनिर्भर
दलहन और तिलहन की खेती में देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का लगातार प्रयास जारी हैं। अगले कुछ वर्षों में प्रदेश दलहन एवं तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके लिए सरकार के नेतृत्व में कृषि विभाग ने 2023-24 से 2026-27 तक की एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें करीब 236 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन की फसलों के बीज के मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अलावा, प्रगतिशील किसानों के खेतों में प्रदर्शन (डेमो) और किसान पाठशालाओं के जरिए खेती के उन्नत तरीके सिखाए जाएंगे। 
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निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए 1 दिसंबर से आवेदन
यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अधिक स्कूल और सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 62 हजार 871 निजी स्कूलों में कुल छह लाख सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के बकाया भुगतान का निपटारा करने के बाद इन स्कूलों की रुचि में वृद्धि हुई है। नए सत्र के लिए अब तक 62,871 स्कूलों को मैप किया गया है, जिनमें से 62,829 स्कूलों ने पंजीकरण भी करा लिया है। 
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मेरठ जनपद न्यायालय में निकली वैकेंसी
मेरठ जिला जज कोर्ट में काफी संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जनपद न्यायालय में 21 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उनको 5 दिसंबर तक पुर्ननियुक्ति के लिए आवेदन करना होगा। ये जानकारी जिला न्यायाधीश मेरठ रजत सिंह जैन ने दी है। जानकारी के मुताबिक इन सभी पदों पर कोर्ट से रिटायर कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा जाएगा। इसके लिए जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी पुर्ननियुक्ति के ​लिए पांच दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।
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34 साल बाद पूरा होगा अधूरा सपना
बरेली शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और भारी वाहनों के सुगम आवागमन के लिए 34 साल पहले शुरू की गई रिंग रोड परियोजना अब एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने की दिशा में जमीन अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह रिंग रोड रामपुर, पीलीभीत, नैनीताल और शाहजहांपुर जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा, जिससे शहर के यातायात का भार कम होगा। अमर उजाला के 1993 के आर्काइव से मिली जानकारी के अनुसार रिंग रोड परियोजना पर काम 1990 के आसपास शुरू हुआ था।
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