सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला : सजायाफ्ता पूर्व मंत्री के करीबियों पर लगा आरोप, केस दर्ज के निर्देश

UPT | गायत्री प्रजापति

Dec 28, 2024 00:31

उत्तर प्रदेश के सरोजनीनगर क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। यह मामला सपा के पूर्व मंत्री और सजायाफ्ता गायत्री प्रजापति के करीबी लोगों से जुड़ा है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के सरोजनीनगर क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। यह मामला सपा के पूर्व मंत्री और सजायाफ्ता गायत्री प्रजापति के करीबी लोगों से जुड़ा है। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान इन कब्जों का खुलासा किया और संबंधित अधिकारियों को दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा
हाल ही में हरिहरपुर गांव में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। शुक्रवार को मंडलायुक्त निरीक्षण के लिए पहुंचीं, जहां उन्हें गाटा संख्या 636 पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग की जानकारी मिली। यह जमीन प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर गुड्डा देवी ने कब्जाई थी। मंडलायुक्त ने तत्काल गुड्डा देवी पर केस दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके बाद, मंडलायुक्त ने फ्रेंड्स कॉलोनी का दौरा किया, जहां गाटा संख्या 505, 513 और 504 पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया। यहां कॉलोनी के प्रोपराइटर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

मिलीभगत की हो रही जांच
मंडलायुक्त ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कई मामलों में यह पाया गया है कि अफसरों की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जा किया गया। ऐसे अधिकारियों पर गोपनीय जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।



भूमाफियाओं पर सख्त नजर
सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि भूमाफियाओं और बिल्डरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर अवैध कब्जे में शामिल पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर जोर
सरोजनीनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों ने प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े किए हैं। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि हर तहसील में इस तरह के मामलों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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