यूपी के शहरों में खत्म होगी पार्किंग की समस्या : सीएम ने सख्ती से स्ट्रीट वेंडर व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश, जल्द बनाई जाएगी नियमावली

UPT | Parking Problem

Jul 05, 2024 11:19

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को इस संबंध में विस्तृत अध्ययन करने और उचित नियम बनाने का निर्देश दिया है। यह नियमावली अनाधिकृत पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई...

Short Highlights
  • यूपी सरकार शहरी क्षेत्रों में नई नियमावली तैयार करने की योजना बना रही है
  • मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था पर जोर दिया गया है
  • मलिन बस्तियों के सुधार के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे
Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्या के समाधान हेतु एक नई नियमावली तैयार करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को इस संबंध में विस्तृत अध्ययन करने और उचित नियम बनाने का निर्देश दिया है। यह नियमावली अनाधिकृत पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करेगी।

मल्टीलेवल पार्किंग पर जोर
मुख्यमंत्री ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था पर जोर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन पार्किंग स्थलों के साथ व्यावसायिक स्थान भी विकसित किए जाएं। साथ ही, सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने और अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा, शहरों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों को हटाने के लिए भी नियमित अभियान चलाएं और उन्हें तय स्थान पर ही वाहन खड़ा करने के लिए जागरूक करें।

जलभराव की समस्या 
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए, मुख्यमंत्री ने नालों और नालियों से अतिक्रमण हटाने पर बल दिया है। उन्होंने शहरों में अव्यवस्थित विज्ञापन होर्डिंग्स को नियंत्रित करने और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

मलिन बस्तियों में होगा सुधार
मलिन बस्तियों के सुधार के लिए, सरकार बहुमंजिला आवास निर्माण की योजना बना रही है। प्रथम चरण में, प्रत्येक नगर निगम में एक बस्ती में ऐसे आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों के आसपास बाजार, स्कूल, पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये आवास केवल मलिन बस्तियों के मूल निवासियों को ही आवंटित किए जाएंगे।

नया कैडर सिस्टम तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के कर्मचारियों के लिए एक नया कैडर सिस्टम तैयार करने का भी निर्देश दिया है। यह कैडर अगले 50 वर्षों की संभावित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इसमें अनावश्यक पदों को समाप्त करने और आवश्यक पदों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, रिक्त पदों, विशेषकर सफाई कर्मचारियों के पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए गए हैं।

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