जीआईएस सर्वे में करीब 2.41 लाख मकानों का क्षेत्रफल बढ़ा मानकर इनका वार्षिक मूल्यांकन बढ़ा दिया गया। नगर निगम ने भी सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया है। नए सिरे से कर निर्धारण तक कर दिया गया है। जीआईएस सर्वे को सही मान लिया गया न तो किसी का मिलान कराया गया और न ही भवन स्वामियों से आपत्ति ली गई।