यूपी में 10 अक्टूबर से पहले सड़के होंगी गड्ढामुक्त : सीएम योगी बोले- नई बनने वाली हर रोड की पांच साल की हो गारंटी

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की।

Sep 24, 2024 15:53

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसे आगामी शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों के दृष्टिगत 10 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।

Short Highlights
  • सीएम योगी बोले - अधूरे हाइवे पर न हो टोल वसूली
  • गड्ढामुक्ति-नवनिर्माण के अभियान की होगी जियो टैगिंग
  • मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड रोड रिपेयरिंग को प्राथमिकता
Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसे आगामी शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों के दृष्टिगत 10 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। मंगलवार को सीएम योगी ने विभिन्न विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सड़कों पर यातायात सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। ऐसे समय में न केवल प्रदेशवासियों का आवागमन बढ़ता है, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी उत्तर प्रदेश आते हैं। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सड़कों पर यात्रा का अनुभव सुरक्षित और आरामदायक हो।

गड्ढामुक्त अभियान की प्राथमिकता
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का कार्य उच्चतम गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, इस कार्य को करने में आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत कार्य टिकाऊ और प्रभावी हो। सीएम ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत के कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के बाद अगले पांच सालो तक उन सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी ठेकेदार या निर्माण एजेंसी को उठानी होगी। इसके लिए नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से तय की जाएं। विभागीय मंत्री और अधिकारी समय-समय पर निर्माण स्थलों का निरीक्षण करें और कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करें ताकि कोई लापरवाही न हो।

किसानों के लिए विशेष ध्यान
सीएम योगी ने मंडी परिषद को विशेष निर्देश दिए कि सड़कों का उपयोग करने वाले सबसे बड़े उपभोक्ता किसान हैं, इसलिए उनकी सुविधा का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) पद्धति का उपयोग कर सड़कें बनाई जाएं। इस पद्धति के उपयोग से न केवल धन, समय और संसाधनों की बचत होती है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मंडी समिति के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत और ड्रेनेज व्यवस्था को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि जब तक हाईवे निर्माण का कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जानी चाहिए।



सड़क मरम्मत के लिए नवीनतम तकनीक 
सड़कों की मरम्मत को मैनुअल के बजाय मैकेनाइज्ड तरीके से करने पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत के कार्य को ऑटो मोड में करने का निर्देश दिया ताकि तेजी से और प्रभावी ढंग से मरम्मत की जा सके। सीएम योगी ने सड़कों पर ऊंचे ब्रेकरों से होने वाले हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों पर सुरक्षित ब्रेकर बनाए जाएं, जैसे टेबल टॉप ब्रेकर, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके अलावा, सड़कों पर सीवर और पाइपलाइन के काम के बाद उन्हें अच्छी तरह से मरम्मत किया जाए ताकि कोई असुविधा या दुर्घटना न हो।

जियो-टैगिंग और गुणवत्ता मॉनिटरिंग
सीएम योगी ने कहा कि गड्ढामुक्ति और सड़क निर्माण के इस अभियान की जियो-टैगिंग कराई जाए और इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इसी तर्ज पर प्रदेश का अपना एक पोर्टल भी विकसित किया जाए, जिससे कार्य की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग की जा सके। एक्सप्रेसवे की मरम्मत के कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों का आवागमन सुगम हो सके। इसके साथ उन्होंने एमपी और एमएलए निधि के तहत बनी सड़कों की मरम्मत के लिए भी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

गन्ना विभाग-ग्राम सचिवालय भवनों की मरम्मत
सीएम योगी ने गन्ना विभाग को गन्ना समिति और विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य करने का निर्देश दिया।  ग्राम सचिवालयों की अवधारणा को केंद्र सरकार ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए गन्ना समिति के कार्यालयों को भी ग्राम सचिवालय की तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसानों के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर उपयोगी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं और उनकी क्वेरीज का समाधान भी तेजी से किया जाए।

मंडी समितियों में सुविधाओं का विस्तार
सीएम योगी ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित मंडी समितियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के माध्यम से पेयजल, शौचालय, कैंटीन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस कार्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाए ताकि किसानों को कम कीमत पर भोजन और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोके 
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण तेजी से हो रहा है, ऐसे में अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। किसी भी नई कॉलोनी का हैंडओवर तभी किया जाए, जब वहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट रोड की अवधारणा को आगे बढ़ाने और प्रमुख लोकेशनों पर समान फसाड लाइटिंग लगाने पर भी जोर दिया। यूपी सरकार ने त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जिससे हर नागरिक को सुरक्षित, सुगम और गड्ढामुक्त सड़कों का अनुभव मिले, जिससे प्रदेश का विकास और आवागमन सुगम हो सके।

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