उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा कि उन्होंने आरटीई के तहत कितने गरीब बच्चों को दाखिला दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों की सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड करें।