अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा : दीवानी न्यायालय में तीन सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन

UPT | तीन सूत्रीय मांग पत्र कलेक्ट्रेट परिसर में देते हुए

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Jul 24, 2024 16:20

दीवानी बार के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता बुधवार सुबह पूर्व अध्यक्ष व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष समर बहादुर यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय से जुलूस निकालकर…

Jaunpur News : दीवानी बार के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता बुधवार सुबह पूर्व अध्यक्ष व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष समर बहादुर यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को ज्ञापन सौंपा।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट" को विधान में पारित कर प्रदेश में लागू किया गया
अधिवक्ताओं का कहना है,कि 'राजस्थान सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट" को विधान में पारित कर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। चूंकि पूरे प्रदेश में पक्षकारों द्वारा द्वेष भावना रखते हुए एडवोकेट पर निरन्तर जानलेवा हमले हो रहे हैं। यहाँ तक की हत्या भी कर दी जाती है परन्तु वकीलों के लिये प्रदेश में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी है,जबकि वकील आफिसर आफ द कोर्ट कहलाता है परन्तु उस पद के अनुरूप कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। जबकि अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत प्रदेश में "एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट" लागू करने के सम्बन्ध में कई वर्षों से इसे लागू करने की मांग कर रहा है।

इस सम्बन्ध में कई बार पत्र भी लिखे गये एवं ज्ञापन भी दिये गये
इस सम्बन्ध में कई बार पत्र भी लिखे गये एवं ज्ञापन भी दिये गये। परन्तु आज तक विधान सभा में पारित कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है। जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया कि प्रदेश में विभिन्न जिला तहसील के माध्यम से दिये जा रहे ज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए आने वाले विधान सभा सत्र में "एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट "को विधान सभा में पारित कर पूरे प्रदेश में लागू किया जाय तब प्रदेश के समस्त अधिवक्ता आपके आभारी रहेंगे।

हमारी प्रमुख मांगे प्रदेश में राजस्थान सरकार की तर्ज पर मानी जाए
वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के जिला अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगे प्रदेश में राजस्थान सरकार की तर्ज पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। अधिवक्ताओं का लाइफ इंश्योरेंस हो, साथ ही उनके लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था हो जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग इसी तरह ज्ञापन देते रहेंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे।

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