बरेली में ई-श्रम कार्डधारकों का सर्वे : मुफ्त राशन के लिए पात्र श्रमिकों की पहचान प्रक्रिया शुरू

UPT | ई-श्रम कार्डधारकों का सर्वे

Jul 27, 2024 08:22

इस अभियान में राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय निकायों की टीमें शामिल हैं, जो लगभग चार लाख पंजीकृत श्रमिकों के आवेदनों का सत्यापन कर रही हैं। यह कदम शासन के उस निर्देश...

Short Highlights
  • पूर्ति विभाग ने व्यापक सर्वे शुरू किया है
  • इस अभियान में राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय निकायों की टीमें शामिल हैं
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न के वितरण की समय सीमा 29 जुलाई तक है
Bareilly News : बरेली शहर में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, पूर्ति विभाग ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक सर्वे शुरू किया है। इस अभियान में राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय निकायों की टीमें शामिल हैं, जो लगभग चार लाख पंजीकृत श्रमिकों के आवेदनों का सत्यापन कर रही हैं। यह कदम शासन के उस निर्देश का परिणाम है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी योग्य श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिनके पास कार्ड है, उनका नहीं होगा सर्वे
जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के अनुसार, यह सर्वे अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन श्रमिकों के पास पहले से ही राशन कार्ड है, उन्हें इस सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों जो अंशकालिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी सहायता वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

नए सर्वे में बढ़ सकता है दायरा
वर्तमान में, बरेली जिले में पात्र गृहस्थी श्रेणी के अंतर्गत 6,89,343 राशन कार्ड हैं, जिनसे 29,73,360 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अंत्योदय योजना के तहत 99,365 कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 3,03,658 लोगों को लाभ मिल रहा है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव है और नए सर्वे से इसका दायरा और बढ़ने की संभावना है।

29 जुलाई तक मिलेगा राशन
इस बीच, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण की समय सीमा को बढ़ाकर 29 जुलाई कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को अपना राशन प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल सके। यह विस्तार सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सहायता से वंचित न रहे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नए सर्वे के माध्यम से पहचाने जाएंगे।

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