भू-अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने की तैयारी : योगी सरकार धांधली रोकने को उठा सकती है ये कदम

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, हाईवे के पास की संपत्तियों के मूल्यांकन में भी सुधार किया जाएगा। मूल्यांकन की रिपोर्ट एनएचएआई को भेजी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धारा-3 (ए) की अधिसूचना की तिथि पर संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन हुआ है।