मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक : मास्टर प्लान-2031 को मिली मंजूरी, जानें और क्या रहा खास

UPT | मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक हुई।

Feb 22, 2024 01:30

विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी के अनुसार बैठक में 15 प्रस्ताव थे। उन्होंने बताया कि आवासीय योजना जो भी प्राधिकरण की चल रही है उन सब में रिक्त प्लाट फ्लैट की एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ई नीलामी कराई जाएगी।

Mathura News : मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के सभागार में बुधवार को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए समीक्षा बैठक की। बैठक में 2031 का मास्टर प्लान स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा दो बड़े प्रोजेक्ट जैत और वाटी में बनने वाली आवासीय कॉलोनी को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 

मंडालयुक्त ने प्राधिकरण की पुरानी बिल्डिंग को तुड़वाकर पार्किंग सहित चार मंजिला भवन 26 करोड़ रुपये में बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कृष्णा बिहार आवासीय कॉलोनी में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सचिव ओएसडी तथा मुख्य वित्त लेखाकार के आवास 8 करोड़ रुपये में बनाए जाएंगे। वही चार पेट्रोल पंप और एक इंटर कॉलेज को भी निर्माण के लिए विशेष अधिकार के तहत अनुमति प्रदान कर दी गई है। 

विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी के अनुसार बैठक में 15 प्रस्ताव थे। उन्होंने बताया कि आवासीय योजना जो भी प्राधिकरण की चल रही है उन सब में रिक्त प्लाट फ्लैट की एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ई नीलामी कराई जाएगी। 2008 में बनी प्राधिकरण की उपविधि को यथा संशोधित करते हुए अंगीकृत कर लिया गया है। 

अवैध सोसायटी संचालकों के खिलाफ दर्ज करें मुकदमा
बैठक में मंडलायुक्त ने 99वें बोर्ड बैठक के विभिन्न प्रस्तावों तथा निर्देशों समीक्षा की। उन्होंने रुकमणि विहार में जमीन विवाद की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जमीन की जांच करते हुए स्पष्ट किया जाए कि अधिग्रहण के समय जमीन ग्राम सभा की थी या पट्टे द्वारा दी गई थी। प्राधिकरण मुआवजा के लिए पुराने दरों का मानक के अनुसार कार्रवाई  करे। उन्होंने उपाध्यक्ष को जनपद में चल रहे विभिन्न अवैध निर्माण जैसे कॉलोनी, प्लाटिंग, कॉम्पलेक्स आदि पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिये। उन्होंने अवैध सोसायटी संचालकों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही उनको ब्लैकलिस्ट एवं रेरा विभाग से पंजीकरण निरस्त कराने के निर्देश दिए। 

कम शमन शुल्क वसूलने पर जताई नाराजगी
मंडायुक्त ने कम शमन शुल्क वसूलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए अधिकाधिक आरसी जारी करते हुए कार्रवाई की जाए। शमन शुल्क बढ़ाने के कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान एमवीडीए के ओएसडी ने बताया कि पिछले साल से इस साल फरवरी तक 34 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है, जिस पर मंडलायुक्त ने कम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि ध्वस्त की गई कॉलोनियों पर निरंतर निगरानी एवं सर्वे करते रहें। यदि ध्वस्त कॉलोनियां दोबारा कार्य कराती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए तथा संबंधित क्षेत्र के एई एवं जेई की जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सेटेलाइट मैपिंग आदि का प्रयोग करते हुए सर्वे कराने के निर्देश दिए तथा अधिकाधिक अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। 

बैठक में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की पीपीटी मंडलायुक्त को दिखाई गई। जिसमें छटीकरा रोड (छटीकरा से रुकमणि विहार पार्किंग तक) मॉडल रोड के रूप में विकसित किए जाने, जिसमें स्ट्रीट लाइट, पेड़ों में लाइटिंग, डिवाइडर, गमले, प्रवेश द्वार आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने जन्मभूमि को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों में लगे पेड़ों पर लाइटिंग, अटल्लाचुंगी से रमणरेती एवं परिकमा मार्ग पर वॉल पेंटिंग की प्रस्तुति दिखाई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि वॉल पेन्टिंग के कार्य को 15 दिनों पूरा किया जाए। 

बैठक में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेन्द्र प्रताप, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, सचिव अरविन्द कुमार, ओएसडी प्रसून्न द्विवेदी, मुख्य वित्त लेखाधिकारी नगेन्द्र त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग रामेन्द्र कुमार, लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता अजय कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
 

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