यूपी@7 : अखिलेश यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप, इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

UPT | UP Latest News

Sep 13, 2024 19:03

UP Latest News : यूपी में चार पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। वहीं सपा-बसपा में गठबंधन टूटने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है, सपा प्रमुख ने अयोध्या में जमीन के गबन को लेकर भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के तहत मुस्लिम समुदाय से राय ली जा रही, इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें...

अखिलेश यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन के गबन को लेकर भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित जमीन को बेचा जा रहा है, और इस काम में नेता से लेकर अधिकारी तक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ‘पवन’ द्वारा जमीनों की रजिस्ट्रियों का ब्यौरा सौंपे जाने के बाद अखिलेश ने कहा कि सेना की जमीन की प्लॉटिंग की जा रही है। वह अयोध्या से आए किसानों और स्थानीय निवासियों को संबोधित कर रहे थे।
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चार पीपीएस अफसरों के तबादले
प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अफसरों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद अब प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के चार अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। इनमें अयोध्या, गाजीपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में पोस्टेड अफसरों को अन्य जगह भेजा गया है। शासन स्तर पर अधिकारियों की तैनाती में अभी और फेरबदल होने की संभावना है।
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मायावती का अखिलेश यादव पर पलटवार
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के बाद गठबंधन टूटने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अखिलेश यादव ने उन पर ही आरोप लगाए हैं। अब मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव के बयान पर सवाल खड़े किए हैं।  
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शाही मस्जिद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध 
केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के तहत मुस्लिम समुदाय से राय ली जा रही है। इस क्रम में शुक्रवार को बुलाकी अड्डा स्थित शाही जामा मस्जिद में नमाजियों ने क्यूआर कोड को स्कैन करके विरोध दर्ज कराया। दरअसल, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सभी मस्जिदों में क्यूआर कोड लगवाए हैं। इसी के तहत राजधानी की मस्जिदों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
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व्यासजी तहखाने के ऊपर जारी रहेगी नमाज
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर दाखिल याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह समेत अन्य ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने छत की जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों के छत पर इकट्ठा होने पर रोक लगाने और मरम्मत की मांग की थी। याचिका के मुताबिक, तहखाने की छत और पिलर कमजोर हो चुके हैं, जिससे यहाँ पूजा करने वाले पुजारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को देखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अब हिंदू पक्ष इस निर्णय को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा।
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महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 
भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और प्रसिद्ध किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ कोर्ट ने एक अप्रत्याशित आदेश जारी किया है। कोर्ट ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, हालांकि उनका निधन 15 मई 2011 को हो चुका है। यह वारंट कैराना जिले की अदालत ने जारी किया है, जिसमें पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
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धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ 
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछले दो वर्षों में, जिले में ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम धर्म में अवैध धर्म परिवर्तन के कई बड़े मामले सामने आए हैं। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने कई प्रयास किए, लेकिन इन मामलों में मजबूत कानूनी कार्रवाई का अभाव रहा। फतेहपुर के पंथुआ गांव के मौलाना उमर गौतम को सजा मिलने के बाद इलाके के लोगों ने संतोष जाहिर किया, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यह सजा कम है और ऐसे घृणित अपराध के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उमर गौतम और नुरुल हुदा प्रबंधक समेत तीन अन्य व्यक्तियों पर आरोप तय किए गए हैं, लेकिन करीब दो साल बीतने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाया है।
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आजम खान को केस में बचाना पड़ा भारी
प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी में डीआईजी के पद पर तैनात और रामपुर के पुलिस अधीक्षक रहे अशोक कुमार शुक्ला के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अफसर पर आरोप है कि शत्रु संपत्ति के मामले में इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का मुकदमे से नाम निकालने और विवेचना से गंभीर धाराओं को हटाने का निर्देश दिया था। गृह विभाग ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दो सदस्य कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी में अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वी. और आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी को शामिल किया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगी। 
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