यूपी के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव : 23 आईएएस अफसरों के बैच में हुआ परिवर्तन, हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया निर्णय

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Jun 27, 2024 08:19

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्य कोटे के 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के बैच में संशोधन किया है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्य कोटे के 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के बैच में संशोधन किया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसने इन अधिकारियों की वरिष्ठता और सेवा अवधि के मुद्दे पर ध्यान दिया था।

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इन्हें 2010 की जगह मिला 2009 का बैच
इस नए निर्णय के तहत, 16 आईएएस अधिकारियों को, जिन्हें पहले 2010 का बैच दिया गया था, अब 2009 का बैच आवंटित किया गया है। इन प्रमुख अधिकारियों में इंद्र विक्रम सिंह, हीरा लाल, राम योग्य मिश्रा, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, राकेश कुमार सिंह, फैसल आफताब, दीप चंद्र, अमर नाथ उपाध्याय, डॉ. अनिल कुमार सिंह, साहब सिंह, श्रीश चंद्र वर्मा, सुशील कुमार मौर्य, मानवेंद्र सिंह, अटल कुमार राय और नरेंद्र प्रसाद पांडेय शामिल हैं।



इन्हें मिला 2015 की जगह 2014 बैच
इसी प्रकार, सात अन्य अधिकारियों के बैच में भी बदलाव किया गया है। इन अधिकारियों को पहले 2015 का बैच दिया गया था, जिसे अब संशोधित करके 2014 कर दिया गया है। इस समूह में श्याम बहादुर सिंह, पवन कुमार गंगवार, ब्रजेश कुमार, हरिकेश चौरसिया, महेंद्र सिंह, रविंद्र पाल सिंह और अनिल कुमार जैसे प्रतिष्ठित अधिकारी शामिल हैं।

करियर की प्रगति पर पड़ेगा प्रभाव 
दरअसल, एक ही चयन सूची में इन अधिकारियों के मुकाबले उनके वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा अवधि कम थी। इस विसंगति के कारण, इन 23 अधिकारियों को पहले एक बाद का बैच आवंटित कर दिया गया था। हालांकि, इस फैसले ने इन अधिकारियों की वरिष्ठता और करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

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प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव
उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया और निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को उनकी वास्तविक सेवा अवधि और योग्यता के अनुरूप बैच आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह परिवर्तन न केवल इन अधिकारियों के व्यक्तिगत करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इससे इन अधिकारियों की वरिष्ठता बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में उच्च पदों पर नियुक्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे।

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