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जीडीए का कारनामा : बिल्डर के प्लॉटों की कर दी नीलामी, कब्जा लेने का आवंटी काट रहा चक्कर

UPT | गाजियाबाद।

Jul 28, 2024 01:57

पत्र में लिखा है कि उन्हें पूरी रकम ब्याज के साथ दिलाई जाए या फिर उसी क्षेत्रफल का प्लॉट इंदिरापुरम, वैशाली या कौशांबी में आवंटित किया जाए।

Short Highlights

10 साल पहले वैशाली आवासीय योजना के तहत की थी नीलामी
रजिस्ट्री होने के बाद ना तो प्लॉट ही मिला और ना रुपया वापस
बिल्डर ने भी जीडीए के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा किया दायर

Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का एक नया कारनामा सामने आया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने वैशाली आवासीय योजना के तहत बिल्डर के प्लॉटों को नीलाम कर दिया। मामला करीब दस साल पहले का है। बताया जाता है कि जीडीए ने बिल्डर के सात प्लाॅटों को नीलाम किया है। इस मामले में बिल्डर के कोर्ट में जाने के बाद जीडीए ने नीलामी में बिके छह प्लाटों का रुपया आवंटियों को वापस कर दिया। जबकि एक प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बाद खरीदार को न तो रुपये वापस मिले हैं और न आज तक प्लॉट पर कब्जा मिला है। बेचारे खरीदार जीडीए के चक्कर लगाकर थक गए हैं।

प्लॉट पर गए तो पता चला कि ये तो जीडीए का नहीं
मामला 2013 का है। वैशाली सेक्टर एक में आर-1 से आर सात तक के प्लॉटों को जीडीए ने नीलाम किया था। 51.54 वर्ग मीटर के एक प्लॉट की कीमत 55 लाख थी। प्लॉट आर चार को वसुंधरा 14 निवासी अभिषेक सिंह ने जीडीए से नीलामी में खरीदा और उसकी रजिस्ट्री करा ली थी। कुछ दिनों में इन्होंने रिश्ते के चाचा भावनी शकंर जौहरी को प्लॉट की रजिस्ट्री की। भवानी शंकर ने बताया कि जब वह प्लॉट पर गए तो पता चला कि ये तो जीडीए का नहीं है। बल्कि गरिमा बिल्डर का है। पता चला कि बिल्डर ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है।

दूसरा प्लॉट दिया जाएगा
इसके बाद अभिषेक सिंह और भवानी शंकर जीडीए कार्यालय पहुंचे। जहां पर उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की। अधिकारियों ने उनको तसल्ली दी कि वो चिंता न करें उन्हें दूसरा प्लॉट दिया जाएगा। अन्य आवंटियों ने जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई उन्होंने जीडीए से अपनी रकम वापस ले ली है।

10 साल से लगा रहे जीडीए के चक्कर
भवानी शंकर जौहरी जिला वनाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। वो पिछले 10 साल में जीडी के चक्कर लगा रहे हैं। जब वो आते हैं उन्हें कभी संपत्ति विभाग तो कभी बाबू के पास भेजा जाता है। हर बार अधिकारी इधर उधर करके उनको वापस भेज देते हैं। उन्होंने जीडीए वीसी को पत्र दिया है। पत्र में लिखा है कि उन्हें पूरी रकम ब्याज के साथ दिलाई जाए या फिर उसी क्षेत्रफल का प्लॉट इंदिरापुरम, वैशाली या कौशांबी में आवंटित किया जाए।

आवंटी की समस्या का जल्द ही समाधान
इस मामले में जीडीए वीसी अतुल वत्स का कहना है कि मामला संज्ञान में है। दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। यह गड़बड़ी कैसे हुई इसका पता लगाया जाएगा। आवंटी की समस्या का जल्द ही समाधान कराया जाएगा।

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