Lucknow News : सॉफ्टवेयर से राशन की दुकानों की होगी रेगुलर मॉनिटरिंग, यूपीडेस्को को दी गई जिमेदारी

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Jul 04, 2024 18:02

प्रदेश की सभी राशन दुकानों में ई-पॉस डिवाइसों की स्थापना और स्वचालन के बाद, नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

Short Highlights

राशन की दुकानों में ई-पॉस उपकरणों से मॉनीटरिंग
प्रदेश के 3.59 करोड़ परिवारों को मिल रहा राशन

Lucknow News: योगी सरकार प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई-पॉस उपकरणों की त्वरित रोलआउट प्रक्रिया को शुरु करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को राशन की दुकानों में मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा है। इसी संबंध में यूपीडेस्को ने एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो प्रदेश की सभी राशन की दुकानों को ई-पॉस मशीनों से लैस करने के साथ ही उनके ऑटोमेशन और नियमित मॉनीटरिंग की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी।

राशन की दुकानों में ईडब्ल्यूएस युक्त ई-पॉस उपकरण
योगी सरकार की योजना के अनुसार राशन की दुकानों के ऑटोमेशन के लिए यूपीडेस्को द्वारा प्रक्रिया शुरू करते हुए इंपैनल्ड एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। बताया गया है कि जिस एजेंसी को यह कार्य आवंटित होगा उसे न केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) डिवाइसेस को प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में स्थापित किया जाए, बल्कि इसके संचालन, मेंटिनेंस व रेगुलर मॉनिटरिंग के फ्रेमवर्क की भी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। जिन ई-पॉस डिवाइसेस को राशन की दुकानों में स्थापित किया जा रहा है, वह इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल (ईडब्ल्यूएस) पर आधारित होंगी।

सॉफ्टवेयर से नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित
प्रदेश की सभी राशन दुकानों में ई-पॉस डिवाइसों की स्थापना और स्वचालन के बाद, नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इस नियमित मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए पॉस एप्लिकेशन के विकास के साथ-साथ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए एक उचित फ्रेमवर्क और प्रशिक्षण प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रदेश में 79500 फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो 3.59 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती हैं। इन दुकानों के जरिए प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारक लाभान्वित होते हैं। लगभग 80 लाख क्विंटल खाद्य सामग्रियां इन राशन दुकानों के माध्यम से प्रति माह राशन कार्ड धारकों तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि लाभार्थियों को घटतौली और कालाबाजारी से बचाने तथा पूरी पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने की मंशा से राज्य सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से लागू कर रही है।

दो चरणों में पूरी होगी मॉनिटरिंग प्रक्रिया
ई-पॉस मशीनों के इंस्टॉलेशन और ऑटोमेशन के साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में, राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को ई-पॉस उपकरणों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। इसके बाद, दूसरे चरण में राशन की दुकानों के ई-पॉस उपकरणों के स्वचालन के लिए परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सभी राशन दुकानों में सिस्टम इंटीग्रेटर की सेवा स्तर अनुबंध (एसएलए) निगरानी और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। समय-समय पर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (एमआईएस) रिपोर्ट के विश्लेषण के साथ प्रगति रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी ताकि विभिन्न प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को मॉनिटर किया जा सके।

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