आजकल सरकारी सेवाओं से लेकर बैंकिंग तक के अधिकांश काम स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन महंगे रिचार्ज के कारण कई लोगों को इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ‘राइट टू फ्री इंटरनेट’ बिल पर विचार कर रही है।