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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि जब उन्होंने इस समस्या की सच्चाई जानने के प्रयास किया, तो पता चला कि पावर कारपोरेशन के शक्ति भवन में किसानों के 31 मार्च 2023 तक के गलत बिलों और काल्पनिक बकायों को...और पढ़ें

संगठन के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ शुक्रवार को लखनऊ के इंद्रलोक कॉलोनी और न्यू इंद्रपुरी कॉलोनी में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की धरातल पर हकीकत परखने गए। उन्होंने मौके पर जाकर उपभोक्ताओं से बातचीत की और पाया कि यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ कहीं भी पुराने...और पढ़ें

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की जरूरतों के आधार पर पांच प्रतिशत से अधिक चेक मीटर भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द ही स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं का समाधान हो, ताकि चेक मीटर लगाने की आवश्यकता ही न रहे।और पढ़ें

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 में जो स्टॉल लगे हैं वह दो प्रकार के हैं। इनमें छोटे स्टॉल तीन लाख और बड़े स्टॉल छह लाख में स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियों ने दो दिन के लिए बुक कराए हैं। उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनियां इस मीट क...और पढ़ें

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि देश के निजी घराने ज्यादातर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर लगने वाल कंपोनेंट में चीनी कंपोनेंट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। इसकी कोई भी जांच नहीं हो रही है। ऐसे में एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर चीनी कंपोने...और पढ़ें

उपभोक्ताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि मीटर रीडर उनकी अनुपस्थिति में ही रीडिंग दर्ज कर देता है और गलत बिल बनाकर भेज देता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक नई तकनीक आधारित बिलिंग व्यवस्था लागू की है। और पढ़ें

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6 सितंबर 2014 को तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के 2,211 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।और पढ़ें

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए कि 67 लाख उपभोक्ता बिजली का बिल क्यों नहीं चुकाते हैं। उनके अनुसार, इन उपभोक्ताओं में से लगभग 15 प्रतिशत केवल कागजों में मौजूद हैं और इनका कनेक्शन कभी सक्रिय नहीं हुआ।और पढ़ें

उपभोक्ता परिषद ने हाल ही में बिहार में घटित घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रिचार्ज नहीं होने से भारी हंगामा मचा हुआ है। सर्वर के ठप होने के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर आरटीसी (रियल टाइम क्ल...और पढ़ें

पावर कारपोरेशन के निदेशक कमर्शियल निधि कुमार नारंग ने तत्काल जीएमआर, पोलारिस और इंटेली स्मार्ट के सीईओ को नोटिस भेजते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कमियों में तत्काल सुधार करने का निर्देश जारी किए हैं। यह तीनों कंपनियां इसी कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर उत्तर प्रदेश में लगा रहे ...और पढ़ें

उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर चेक मीटर नहीं लगाए जाने के आरोपों के बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर लगाने वाली दोनों कंपनियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र लिखा है। और पढ़ें

निजी घरानों ने केंद्र सरकार से लॉबिंग शुरू कर दी है कि चेक मीटर की अनिवार्यता को हटाया जाए। इसके बावजूद, उपभोक्ता परिषद ने इस दिशा में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि 5 प्रतिशत पुराने मीटरों को चेक मीटर के रूप में अनिवार्य रूप से लगाया जाए। और पढ़ें

उत्तर प्रदेश के मध्यांचल क्षेत्र में विद्युत निगम के तहत 14 जिलों के 30 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने जनवरी से लेकर अब तक अपने बिजली कनेक्शन कटवा दिए है। इनमें से 11 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने सौर ऊर्जा सिस्टम अपनाया हैऔर पढ़ें

स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को आत्मनिर्भर मानकर लागू किया गया है। लेकिन, इसके बढ़ते खर्च ने कई आर्थिक सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि परियोजना के संचालन के दौरान क्या यह अतिरिक्त लागत वाकई में उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी या नहीं। माना जा रहा है कि इस अतिरिक्त रकम का भी ...और पढ़ें

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि 23 अक्टूबर तक 34836 स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। इनमें से केवल 36 मीटर ही चेक मीटर के रूप में स्थापित किए गए हैं। यह संख्या कुल मीटरों का सिर्फ 0.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार मध्यांचल और पूर्वांचल में भी अधिकारियों ने 3...और पढ़ें

प्रदर्शन कर्मचारियों ने कहा कि उनकी समस्या का निस्तारण किया जाना चाहिए। लेकिन, पावर कारपोरेशन के अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं। पहले भी विरोध करने पर वार्ता के लिए बुलाया गया, आश्वासन भी दिया गया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन, अधिकारी फिर अपनी ही बात से पीछे हट जा...और पढ़ें