उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

UPT | मॉर्निंग बुलेटिन।

Jul 08, 2024 06:00

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

यूपी में आसानी से करा सकेंगे रजिस्ट्री
उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पूरे राज्य के लिए एक समान रेट लिस्ट तैयार करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्टांप शुल्क लगाने की प्रथा को समाप्त करना और क्रेता-विक्रेता के उत्पीड़न को रोकना है। अभी तक, हर जिले की अपनी अलग रेट लिस्ट होती है, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं। नई व्यवस्था के तहत, एक केंद्रीकृत रेट लिस्ट होगी, हालांकि जिलों में सर्किल रेट तय करने का अधिकार अभी भी जिलाधिकारियों के पास ही रहेगा। विभाग ने इस संबंध में सभी उप-रजिस्ट्रारों से सुझाव मांगे हैं।
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उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग बनेगा निवेश और रोजगार का आधार
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत राज्य ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ₹40,038 करोड़ का भारी निवेश आकर्षित किया है। यह जानकारी रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और पूर्व नौकरशाह अवनीश अवस्थी ने दी। अवनीश अवस्थी ने निवेश का विवरण बताया कि टार्क सेमीकंडक्टर ₹28,440 करोड़ का निवेश यूपी में करेगी। केन्स सेमीकंडक्टर कंपनी ₹4,248 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। इसके अलावा एडीटेक सेमीकंडक्टर कंपनी ₹3,751 करोड़ रुपया का निवेश राज्य में करेगी। 
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औद्योगिक ढांचे में सुधार का खाका तैयार
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना की तैयारी की है। यूपीसीडा वर्तमान में 55 जिलों में 156 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहा है। यह पहल राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन (एआईआईएम) के तहत यूपीसीडा ने कई चरणों में विकास कार्य की योजना बनाई है। प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपये की लागत से राज्यभर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। 
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कृषि भूमि अधिग्रहण की सीमा बढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के नए मानदंड तैयार करने की प्रक्रिया में है। राज्य मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार इस जिले में औद्योगीकरण के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा कानून किसी भी जिले में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कुल कृषि या फसली भूमि के 5% से अधिक के अधिग्रहण पर रोक लगाता है। यह सीमा गौतम बुद्ध नगर में विकास परियोजनाओं, विशेषकर जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार में बाधा बन रही है।
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बरेली से मेरठ और लखनऊ का सफर हुआ मुश्किल
उत्तर रेलवे (एनआर) के बरेली-लखनऊ रेलखंड पर स्थित रोजा जंक्शन यार्ड में रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा।जिसके चलते बरेली जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को निरस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही कई ट्रेनों का संचालन भी परिवर्तित किया जाएगा। मुरादाबाद रेल मंडल के अफसरों ने मीडिया को बताया कि  बरेली से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ राज्यरानी एक्सप्रेस को दो से पांच अगस्त तक निरस्त किया गया है। पहले 22454 राज्यरानी एक्सप्रेस को एक अगस्त से छह अगस्त तक निरस्त किया गया था। अब इसको एक अगस्त को बहाल कर दिया गया है। 
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आयुध नगरी के रूप में विकसित हो रहा 'पूरब का मैनचेस्टर'
कानपुर, जिसे पूरे देश में 'पूरब का मैनचेस्टर' और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है, अब अपने नए रूप में 'आयुध नगरी' कहलाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपी डीआईसी) की वजह से कानपुर में रक्षा उत्पादन सेक्टर में व्यापक विकास हुआ है। कानपुर के नरवल तहसील के अंतर्गत 218 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार ले रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार अब तक यहां 24 कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है, जिसमें से पांच कंपनियों ने निवेश शुरू करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है। 
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अलीगढ़ में बनेगा 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ हुआ है। हरदुआगंज और दाऊद खां रेलवे स्टेशनों के बीच 22 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो जिले का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1250 करोड़ रुपये है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस परियोजना के लिए कोल और गभाना तहसील के 20 गांवों से लगभग 114.10 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 
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