उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

UPT | मॉर्निंग बुलेटिन।

Aug 31, 2024 06:00

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

नोएडा अथॉरिटी में बड़ी कार्रवाई
यूपी की नोएडा अथॉरिटी में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी औद्योगिक विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी नोएडा अथॉरिटी से नहीं जा रहे थे। ऐसे 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन का यह आदेश प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर ने शुक्रवार को जारी किया है। बता दें कि पिछले दिनों ऐसी सूचना थी कि अथॉरिटी के 7 अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 
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यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। यह आदेश प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जारी किया गया है। पूर्व सांसद राजेश वर्मा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मिर्जापुर के सोहन लाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। आयोग में 24 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व है। यह नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 के तहत की गई हैं। आयोग के सदस्यों को नियमानुसार मानदेय/भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि पत्नी अपने पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करती है, तो यह वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन और क्रूरता के समान है। न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ एक व्यक्ति को तलाक प्रदान किया। पत्नी ने पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर किया और जब पति ने कमरे में प्रवेश की कोशिश की, तो पत्नी ने उसे आत्महत्या की धमकी और आपराधिक मामलों में फंसाने की चेतावनी दी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव
यूपी के हमीरपुर में विकाश भवन में प्रेसवार्ता कर मुख्य विकास अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि बेघरों के लिए राहत की खबर है। ऐसे लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेगा। इसके लिए सर्वे कराकर नई सूची बनाई जाएगी। अभी तक मोटर साइकिल, फ्रिज या फिर घर में फोन लगा होने पर उसे पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपात्रता के 13 बिंदुओं में से इन तीनों को हटा दिया गया है, जिन्हें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया भी जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित ग्रामीणों का फिर से सर्वे शुरू होगा।
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दिल्ली-मुंबई से सीधे जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण कार्य अब अंतिम चरण में हैं और इसके नववर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रमुख हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है।
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सौर ऊर्जा की रोशनी से चमकेंगे गाजीपुर जनपद के सरकारी और अर्द्धसरकारी भवन
उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर जनपद में एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी और अर्धसरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जगमगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की ओर से यह पहल रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपी नेडा) के निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, इन भवनों की छतों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
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पीएम विश्वकर्मा योजना : 90,000 से अधिक कारीगरों ने किया आवेदन
अम्बेडकरनगर जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर कारीगरों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत 90,000 से अधिक कारीगरों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यह योजना विशेष रूप से 18 विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों को लक्षित करती है, जिनमें सुनार, मोची, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, धोबी और दर्जी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन अब इन आवेदनों के सत्यापन में जुटा हुआ है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को योजना का लाभ मिल सके। जिला उपायुक्त एस सिद्दीकी के अनुसार, अब तक 15,000 आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है।
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